सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि क्वान यु को झल्को दिने प्रम बालेन शाहको कदम

डा. आर सी लामिछाने 

 

 

सन् १९८६, डिसेम्बर, सिंगापुरका प्रधानमन्त्रि ली क्वान यू को कार्यकक्षमा एउटा पत्र पुग्यो । पत्र लेख्ने व्यक्ति अरू कोही नभई वहाँकै क्याविनेटका  राष्ट्रिय विकास मन्त्री ते चेआङ वान स्वयं थिए। तर यो कथा बुझ्नुअघि सिंगापुरको पृष्ठभूमि बुझ्न जरुरी छ। त्यो समय सिंगापुर भर्खरै विकासको मार्गमा तीव्र गतिमा अघि बढ्दै थियो । सार्वजनिक आवास, उद्योग र पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता आएको थियो। यसै अभियानका प्रमुख पात्रमध्ये एक थिए ते चेआङ वान, जसले हाउजिंग डेभलपमेन्ट वोर्ड मार्फत हजारौं नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउन ठूलो भूमिका खेलेका थिए। उनको सफलता जति ठूलो थियो, जिम्मेवारी पनि त्यति नै भारी थियो। हाउजिंग डेभलपमेन्ट वोडमा भ्रष्टचार भएको हल्ला चल्न थाल्यो । जब भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्यूरोले उनीमाथि निजी कम्पनीहरूलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने क्रममा घुस लिएको आरोपमा छानबिन सुरु गर्‍यो, त्यो केवल एउटा व्यक्तिको गल्ती मात्र थिएन, त्यो त सिंगापुरको निर्माणाधीन नैतिक प्रणालीमाथिको गम्भीर चुनौती थियो। छानबिनको क्रममा, ते चेआङ वान ले ली क्वान यू सँग भेटेका थिए। विभिन्न स्रोतहरू अनुसार, उनले आफू निर्दोष रहेको संकेत दिएका थिए, तर प्रमाणहरू बलिया हुँदै गइरहेका थिए। 

 

भेटमा प्रधानमन्त्रि लीले उनलाई स्पष्ट भनेका थिए: “यदि तपाईं निर्दोष हुनुहुन्छ भने, सत्यले तपाईंलाई बचाउनेछ। तर यदि दोषी हुनुहुन्छ भने, तपाईंले कानूनको सामना गर्नैपर्छ।” यो संवाद केवल दुई व्यक्तिबीचको वार्ता थिएन, यो त प्रधानमन्त्रि ली ले कोर्दै गरेको राज्य र नैतिकताको बीचको स्पष्ट रेखा थियो। त्यसपछि आयो मन्त्री ते चेआङ  त्यो ऐतिहासिक पत्रः  “म यस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु‘ एक सम्मानित मानिसको रूपमा, म आफ्नो गल्तीको सबैभन्दा ठूलो सजाय भोग्न तयार छु।” भोलिपल्ट, १४ डिसेम्बर १९८६ ते चेआङ वान मृत फेला परे। उनले अत्यधिक मात्रामा निन्द्राको औषधि सेवन गरेका थिए।

पोस्टमार्टम किन विवाद बन्यो ?
घटनापछि अर्को महत्वपूर्ण मोड आयो। मन्त्रीकी पत्नीले शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) नगरी अन्त्येष्टि गर्न अनुरोध गरिन्। यसको पछाडि दुई कारण स्पष्ट देखिन्छन्ः

१. पारिवारिक सम्मान जोगाउने प्रयासः आत्महत्याको पुष्टि सार्वजनिक भएमा परिवारको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पर्ने डर।
२. राजनीतिक प्रभावको भयः मृत्युको कारण खुल्दा भ्रष्टाचारको आरोप अझै मजबुत हुने सम्भावना।

तर ली क्वान यू ले यो अनुरोध अस्वीकार गरे, किन ?
किनभने उनको लागि यो अब पारिवारिक घटना मात्र थिएन, यो राष्ट्रिय नैतिकताको प्रश्न बनिसकेको थियो। उनले स्पष्ट अडान लिएः
“सत्य लुकाएर कुनै पनि राष्ट्र बलियो बन्न सक्दैन।” पोस्टमार्टम भयो, र त्यसले मृत्युको वास्तविक कारण पुष्टि गर्‍यो। सत्यलाई दबाउने प्रयास असफल भयो र यही निर्णयले सिंगापुरको संस्थागत विश्वसनीयता अझ बलियो बनायो। 

संसदमा सत्यको उद्घोषः १९८७ जनवरी २६, ली क्वान यू संसदमा उभिएर त्यो सुसाइड नोट पढे। यो केवल जानकारी दिनु मात्र थिएन, यो राष्ट्रलाई एउटा सन्देश दिनु थियोः
“कुनै पनि मन्त्री अनुसन्धानभन्दा माथि हुँदैन, प्रमाण छ भने उसले न्यायको सामना गर्नैपर्छ।”  उनले अर्को गहिरो सन्देश पनि दिएः
“यदि हामीले एउटा केसमा गलत तरीकाले सम्झौता गर्‍यौं भने, त्यो नै प्रणालीको अन्त्य हुनेछ।”  त्यही दिनदेखि सिंगापुरले एउटा अडान लियोः भ्रष्टचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलता 

नेपालको ऐनाः अहिलेको सन्दर्भ: नेपालले पनि यो कथाबाट धेरै सिक्न सक्दछ । पछिल्लो घटनामा स्वपाका सभापति रवि लामिछाने को सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह लाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका छन् :  कारण के थियो ?
पदीय मर्यादाको दुरुपयोगको आरोपः  जहाँ मन्त्रीकी पत्नी, जो लामो समय निष्क्रिय रहेको संस्थामा थिइन्, शक्ति र पहुँच प्रयोग गरेर सक्रिय भूमिकामा देखिएको समाचार बाहिरियो। यो घटना सिंगापुरको जस्तो चरम नहुन सक्छ, तर यसको पनि सन्देश उस्तै छः प्रश्न उठेपछि नेतृत्वले आफ्नै घरभित्र पनि अनुशासन लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन?
सबैभन्दा ठूलो पाठ व्यक्ति होइन, प्रणाली हो । के नेपालको वर्तमान सरकार पनि प्रणाली नै ठुलो हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न चाहन्छ ? सम्पुर्ण मतदाता र गैर मतदाताले पनि यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन । ली क्वान यू ले भनेका थिए, “उद्देश्य केवल राम्रो मानिस हुनु होइन, उद्देश्य यस्तो प्रणाली बनाउनु हो जसले खराब मानिसलाई पनि गलत गर्न नदियोस्।” हाम्रो नेपालका लागि पनि यही मूल मन्त्र हुन पर्दछ ।  

के हामी स्वतन्त्र अनुसन्धान निकाय बनाउन सक्छौं ?
के नेताहरु आफ्नै सहकर्मीविरुद्ध पनि कारबाही गर्न तयार छन्? 
के जनताले पनि सबै प्रकारका गलत कुराहरुमा आबाज उठाउन सक्दछन ? की कथित आफ्ना पार्टीका नेताहरुका गल्तीहरुलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छन ? 
अन्तिम प्रश्न इतिहासले कति पटक मौका दिन्छ? 

सिंगापुरले एउटा मन्त्री गुमायो, तर एउटा प्रणाली बचायो।
नेपाल अहिले  कठोर निर्णय गर्नुपर्ने समयको त्यही मोडमा उभिएको छ । आजको एउटा कठोर निर्णय नै भोलिको विश्वासको आधार बन्नेछ तर यदि फेरि सम्झौता गरियो भने, त्यो केवल एउटा केसको मात्र हार नभई सम्पूर्ण प्रणालीको पतन र आम नागरीकको भरोसा माथीको विश्वासघात हुनेछ ।अन्ततः प्रश्न अझै उही छ,
के नेपालले पनि सिंगापुरजस्तो “सम्झौताविहीन” सुशासनको साहस देखाउन सक्छ?