अध्यादेश, संविधान, आवश्यकता र राजनीतिक नैतिकताको वास्तविक प्रश्न

   डा. आर सी लामिछाने 

नेपालमा फेरि अध्यादेशको विषयले तीव्र राजनीतिक बहस जन्माएको छ। सरकारद्वारा ल्याइएका अध्यादेशलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा तीखा तर्कहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। केही राजनीतिक दलहरूले यसलाई लोकतन्त्रविरुद्धको कदम भन्दै विरोध गरिरहेका छन् भने केहीले यसलाई शासन सञ्चालनको आवश्यक संवैधानिक उपकरणका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर वास्तविक प्रश्न अध्यादेश ल्याउनु ठीक कि बेठीक भन्ने मात्र होइन यो त अध्ययादेशको उद्देश्य, आवश्यकता, संवैधानिक आधार, प्रयोगको नैतिकता र राष्ट्रिय हित के हो भन्ने हो।

लोकतन्त्र केवल प्रक्रिया होइन, परिणाम पनि हो। संविधान केवल पुस्तक मात्र होइन, शासन चलाउने जीवित मार्गदर्शक हो। यदि प्रक्रियाको नाममा देश रोकिन्छ, निर्णय स्थगित हुन्छ, नागरिकले सेवा पाउँदैनन् र विकास अवरुद्ध हुन्छ भने त्यो लोकतन्त्र होइन, कमजोरी हो। त्यसैले अध्यादेशलाई भावनात्मक नाराबाट नभई संवैधानिक यथार्थ र राष्ट्रिय आवश्यकताबाट हेरीनु पर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ ले अध्यादेश सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराअनुसार, संघीय संसदको कुनै पनि सदनको अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने अध्यादेश संविधानबाहिरको बाटो होइन; संविधानले नै दिएको वैधानिक, अस्थायी र आवश्यक कानुनी व्यवस्था हो।

अध्यादेश जारी भएपछि त्यो कानुनसरह लागू हुन्छ। तर यो स्थायी कानुन होइन। संसदको अधिवेशन सुरु भएपछि ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नु पर्दछ र संसदले स्वीकृत गरेमा मात्र यो स्थायी ऐन बन्दछ, अन्यथा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। त्यसैले अध्यादेशलाई “संसद छल्ने माध्यम” भन्नु संविधानको मर्म, संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक संरचना नबुझ्नु हो। संसदभन्दा माथि अध्यादेश कहिल्यै हुँदैन र अन्तिम निर्णय संसदकै हुन्छ।

राज्य सञ्चालन केवल भाषण, नाराबाजी, प्रेस विज्ञप्ति र आरोप–प्रत्यारोपले हुँदैन। शासन चलाउन निर्णय चाहिन्छ, कानुन चाहिन्छ, कार्यान्वयन चाहिन्छ। सहकारी पीडितको न्याय, संवैधानिक परिषद्का नियुक्ति, प्रशासनिक सुधार, महामारी नियन्त्रण, आर्थिक संकट, बजेट कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूमा कहिलेकाहीँ तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो बेला अध्यादेश भनेको छाटो बाटो नभई शासन सञ्चालनको उपकरण हो ।

कानुन निर्माणको सामान्य प्रक्रिया लामो, जटिल र कहिलेकाहीँ अत्यन्त सुस्त हुन्छ। मस्यौदा तयार गर्ने, सार्वजनिक परामर्श, संसदीय समितिमा दफावार छलफल, प्रतिनिधि सभाबाट पारित, राष्ट्रिय सभामा अध्ययन, पुनः प्रतिनिधि सभा, त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण—यी सबै पूरा गर्दा सहज अवस्थामा पनि दुई महिना वा त्योभन्दा बढी समय लाग्छ। व्यवहारमा त धेरै ऐन वर्षौंसम्म अल्झिन्छन्। संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, विश्वविद्यालय सुधारसम्बन्धी कानुनहरु सबै यसको जीवित उदाहरण हुन्। संसद थियो, सरकार थियो, बहुमत पनि थियो—तर परिणाम थिएन। बिगतमा पुराना पार्टीहरुको ईतिहास हेर्ने हो भने अझ थप विडम्बना के छ भने अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न छोडेर संसदलाई नीति निर्माणको मञ्चभन्दा पनि शक्ति र हठ प्रदर्शनको रणभूमि बनाइन्छ। माइक तोड्ने, कुर्सी भाँच्ने, बैठक अवरुद्ध गर्ने, विरोधलाई नै उपलब्धि ठान्ने संस्कृतिका प्रवर्धकहरुले संसद छल्ल हुदैन भन्नु भनेको देशमा कानुन नबनाउ भन्नु जस्तै हो । संसद कति सम्म गैर जिम्मेवार छ भने प्रमाण हो की होइन भन्ने बकमफुसे कुरा उठाएर सार्वभौम संसदलाई बोल्न दिनैन, अकारण संस.द बन्द गरीन्छ र समयमा नै पारित गर्न पर्ने कानुन अलपत्र पारिन्छ ।  संसद बन्द गरेर देश बन्द हुन्छ भन्ने कुरामा सामन्य हेक्का सम्म राखिदैन । यदि बिगतमा झै यस पटकको संसदको समय नाराबाजीमा र जनताको समय प्रतीक्षामा बित्ने हो भने विकासको गति स्वाभाविक रूपमा रोकिन्छ। कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ, प्रक्रियाको नाममा अवरोधको उत्सव मनाउनु राष्ट्रको दुर्भाग्य हो भन्ने हेक्का समेत नराखी संसदीय व्यवस्थालाई पंगु बनाउनेहरूले नै अध्यादेशको नकारात्मक व्याख्या गरेर नैतिकताको पाठ पढाउनु झनै विडम्बना हो। त्यसकारण आफुले ल्याउदा ठीक अरुले ल्याउदा बेठीक भन्नु लाज सरम नभएका नेताको लागि त ठीकै होला तर मुल्य र मान्यताको राजनीतिमा विश्वास राख्ने तीनै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले जनतासामु कसरी मुख देखाउनु ? 

कानुन निर्माण प्रकृया निकै सुस्त रहेको अवस्थामा यदि यही गतिमा हिँड्ने हो भने दुईतिहाइ भनिएको सरकारले आफ्नो कार्यकालभरि एक–दुई वटा महत्वपूर्ण ऐन पनि ल्याउन नसक्ने खतरा रहन्छ। ऐनविना सरकारले नीतिगत काम गर्न सक्दैन। विकासको गति प्रक्रिया–केन्द्रित ढिलासुस्तीले थामिन्छ। लोकतन्त्रको नाममा अकर्मण्यता स्वीकार्य हुँदैन। देशलाई प्रक्रिया मात्र होइन, परिणाम पनि चाहिन्छ।

नेपोलियन बोनापार्टले के भनेका थिए भने "Take time to deliberate, but when the time for action comes, stop thinking and go in" अर्थात् सोच्न समय लिनुहोस्, तर निर्णय गर्ने बेला आएपछि अनिर्णयमा नबस्नुहोस्। नेपालको समस्या पनि यही हो, हामी छलफलमा वर्षौं बिताउँदछौँ, तर निर्णयमा डराउँछौँ। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने अध्यादेश कुनै नयाँ कुरा होइन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो, जसले नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउने तर्क गरिएको थियो। त्यही सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश पनि ल्यायो, जसलाई धेरैले राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर आएको भनेर व्यख्या गरेका थिए। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र त्यससँग जोडिएका निर्णयहरू पनि राष्ट्रिय बहसका केन्द्र बने। त्यसबेला अध्यादेश “राष्ट्रहित” थियो भन्नेहरू आज यसलाई “लोकतन्त्रको हत्या” भन्न थालेका छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि विगतमा राजनीतिक समीकरण मिलाउन र दल विभाजन सहज बनाउन अध्यादेश प्रयोग गरेको बहस व्यापक भयो। काम पूरा भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय बनाइएको उदाहरण अझै ताजा छ। सत्ता जोगाउन, समीकरण बनाउन, आफ्ना मानिसलाई नियुक्त गर्नका लागि अध्यादेश प्रयोग भएको इतिहास लुकेको छैन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका समयमा पनि विभिन्न प्रशासनिक, शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक व्यवस्थापन र संस्थागत सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा अध्यादेश प्रयोग गरिएको इतिहास छ। त्यसैले आज अध्यादेशको विरोध गर्ने धेरै दलहरू आफैं विगतमा यही बाटोका प्रयोगकर्ता थिए। समस्या अध्यादेशमा होइन; समस्या     selective morality  मा छ।

यहीँ नै राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठ्दछ। आफूले अध्यादेश ल्याउँदा “राष्ट्रहित” वा राष्ट्रको आवश्यकता अर्कोले ल्याउँदा “संविधानमाथि हमला” ? यो दोहोरो मापदण्ड हो। विगतमा आफ्नो स्वार्थका लागि अध्यादेश ठीक, अहिले जनसेवा वा प्रशासनिक सुधारका लागि अध्यादेश गलत ? यो नैतिक रूपमा कमजोर, बौद्धिक रूपमा अपूर्ण र राजनीतिक रूपमा अविश्वसनीय तर्क हो।

राजनीति स्मरणशक्ति हराउने ठाउँ होइन। जनताले सबै कुरा देखेका छन्। शब्दले होइन, व्यवहारले नै नैतिक शक्ति प्रमाणित हुन्छ।
महात्म गान्धिले भनेका थिए "Be the change that you wish to see in the world" आफूले पालन नगरेको नैतिकताको भाषण अरूलाई दिनु राजनीतिक पाखण्ड मात्र हो।
अध्यादेशको मूल्यांकन “कसले ल्यायो” भनेर होइन, “किन ल्यायो” भनेर हुनुपर्छ। के यसले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन्छ? के यसले राजनीतिक भागबण्डा घटाएर क्षमताका आधारमा नियुक्ति सम्भव बनाउँछ? के यसले सुशासनलाई बलियो बनाउँछ? के यसले नागरिकलाई छिटो सेवा दिन्छ? के यसमा कुनै बदनियत, सत्ता टिकाउने खेल, वा सीमित स्वार्थ लुकेको छ? यही प्रश्न नै मूल प्रश्न हो।

यदि अध्यादेशमा बदनियत छ भने विरोध अनिवार्य हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा शंका, प्रश्न र प्रतिरोध स्वस्थ अभ्यास हुन्। तर केवल सरकार कसको हो भन्ने आधारमा विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। अन्ध समर्थन जति खतरनाक हुन्छ, अन्ध विरोध पनि त्यत्तिकै हानिकारक हुन्छ। विरोध पनि विवेकपूर्ण हुनुपर्दछ र समर्थन पनि जिम्मेवार हुनुपर्दछ । संसदको भूमिका अन्तिम हुन्छ। यदि संसदमा बहुमत छैन भने अध्यादेश टिक्दैन। यदि संसदले अस्वीकार ग¥यो भने त्यो स्वतः खारेज हुन्छ। त्यसैले “अध्यादेश आयो, लोकतन्त्र समाप्त भयो” भन्ने तर्क राजनीतिक नाटक बढी र संवैधानिक यथार्थ कम हो। लोकतन्त्रलाई अध्यादेशले होइन, निर्णय लिन नसक्ने राजनीति, ढिलासुस्ती र उत्तरदायित्वहीन संस्कृतिले कमजोर बनाउँदछ। तर यहाँ सरकारको पनि जिम्मेवार हुनै पर्दछ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्नुका साथै नियमित संसदीय प्रक्रिया पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसले सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ। यदि सरकारले केवल अध्यादेशकै भरमा शासन चलाउन खोज्यो भने शंका उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर यदि अध्यादेश अस्थायी समाधान र संसद स्थायी समाधानका रूपमा सँगसँगै अघि बढे भने त्यो परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ।

जनताले लोकप्रिय मत दिएर सरकार बनाएका हुन्। त्यसैले जनमतबाट बनेको सरकारलाई यसले ल्याएका अध्यादेशरुलाई काम गर्न अवसरको रुपमा “शंकाको सुविधा” दिनुपर्छ । तर त्यो अवसर असीमित हुनुहुदैन । यदि लोकतान्त्रिक आचरण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनहितमा खोट देखियो भने कडा चेतावनी दिनुपर्दछ र विरोध गर्नै पर्दछ । लोकतन्त्र भनेको नै समर्थन र निगरानी दुवैको सन्तुलन हो।

प्रक्रिया र लोकतन्त्रको नाममा ढिलासुस्तीलाई ढाल बनाएर कुशासनको निरन्तरता स्वीकार्य हुँदैन। अध्यादेशका विषयवस्तु अध्ययन गर्नुपर्दछ र नकारात्मक भए चुनौती दिनुपर्छ, सकारात्मक भए मौका दिनुपर्छ। जसले गरे पनि हाम्रै देश विकास हुने हो। हाम्रै प्रणाली समृद्ध हुने हो। दलभन्दा माथि देश हुनै पर्दछ । आफूले अध्यादेश ल्याउँदा ठीक, अर्को सरकारले ल्याउँदा गलत भन्ने हो भने विरोध गर्नुअघि आत्मपरीक्षण आवश्यक छ। पहिले काशी गएर पशुपतिमा क्षमापूजा गरेर मात्र विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्। नत्र आउने पुस्ताले “कुरी कुरी” गर्नेछ। राजनीति प्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण बचाइराख्न पनि सरकार र प्रतिपक्षहरुले सत्य, नैतिकता र इमानदारीको मार्ग समाउनैपर्दछ । अध्यादेश लोकतन्त्रको शत्रु होइन; यसको दुरुपयोग मात्र शत्रुतापुर्ण हो। राम्रो उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको अध्यादेश शासनको गति हो। गलत उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको अध्यादेश लोकतन्त्रको कमजोरी हो। त्यसैले प्रश्न अध्यादेशको होइन, नियतको हो।
देशको पक्षमा भए समर्थन गरौँ। देशको विपक्षमा भए दृढ विरोध गरौँ। कुरा दलको होइन, देशको हो। कुरा अध्यादेशको होइन, राष्ट्रको भविष्यको हो। राम्रोको लागि शुभकामना ।