सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू: ईच्छाशक्ति भए छ महिनामा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ

 डा आर सी लामिछाने
प्राचार्यः निरभाना कलेज  (पूर्व उपाध्यक्ष, शहरी योजना आयोग पोखरा महानगरपालिका)

 

भलुवाइ नदिको किनारमा लक्ष्मी नारायण -काल्पनिक नाम र कथा_ एक विगाह जमिन थियो । वर्षमा तीन वाली मजासँग उब्जनी हुन्थ्यो र त्यो खेतको उब्जनीले उनको छ जनाको परिवारको राम्रोसँग गुजारा चल्दथ्यो । बाल बच्चा नजिकको सरकारी विद्यालयमा पढदथे, वुवा आमा रोग विमार हुदा नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गर्दथे । सिजन अनुसारको उत्पादनलाइ स्थानीय हाट बजारमा बेचेर नगद आम्दानी समेत गर्दथे । आफनै उत्पादनले घरमा पौष्टिक आहार आपुर्ति हुदा उनिहरुको परिवारलाई कहिल्यै कुनै अभाव महशुश भएन । २०५२ सालको वर्षामा तीन दिन सम्म लगातार निकै ठुलो पानी पर्यो र त्यस पछि आएको बाढीले उनको खेत कटान गरेर खोलामा मिसायो घर समेत खोलामा वग्यो, वृद्ध वावा आमा भाग्न भ्याएनन दुबै जनालाइ वाढीले बगायो, अन्न वाली, पशु चौपाय सबै वगायो मुश्किलले लक्ष्मी नारायणले एउटै कोठामा सुतेको छोरा छोरी र श्रीमतीलाइ भने बचाउन सके । भोलिपल्ट विहान भयो उनीसँगै छिमेकका चार घरको हालत उस्तै भएको रहेछ ।

 त्यो वर्ष वाढीको कारण धेरै जनाको ज्यान गएछ, कैयौ परिवार शदियौ देखी वस्दै आएको थाकथलो वाट वेघरवार भएछन । छर छिमेकीहरुको मद्धतले केही दिन राहत सहयोग पाएर आफन्तहरुको काजक्रिया गर्न त सकेछन तर केही दिन पछि न वस्ने वास छ न कमाउने ठाउँ नै छ सबै सकियो र वेसाहरा भएछन । केही दिन अघि सम्म सबै व्यवस्था भएक मानिसहरु एक रातको वाढीकोकारण बेसाहरा भएछन । त्यही वर्षमा पहाडमा आएको वाढी र पैरोको कारण धेरै परिवार विस्थापित भएछन । आफनो जायजेथा वढी र पहिरोले वगाएपछि आफुवाच्न र परिवार पाल्न परिवारका ठुला मान्छे मजदुरी गर्न थाले । वा आमा को स्वास्थ्य विग्रदै जान थाल्यो, छोरा छोरीको विद्यालय छुट्यो गाउँमा मजदूरी गर्ने ठाउँपनि नपाएपछि कैयौ दिनको भोको पेट लिएर ति परिवारहरु मजदूरीको खोजीमा शहर पसे । विस्तारै वढदै गएको माओवादी द्धन्द्धका कारण कतिपय परिवारहरु आफनो जायजेथा, इष्टमित्र छोडेर ज्यान बचाउन थाकथलो छोडेर हिड्न परेछ । कतिपय परिवारहरु दिन भरी मिहिनेत गरे पनि समयमा मल विउ, आदी केही नपाउदा अति न्यून उत्पादनका कारण आफनो पैतृक सम्पत्ति छोडेर शहरमा मजदुरी गर्न हिडेछन । शदियौ देखी आफना माता पिता र पुर्खाहरुले आर्जेको सम्पत्ति समाज सबै कुरा चटक्क छोडेर विरानो ठाउँको खुला आकास मुनि महिनौ दिन विताउन वाध्य भए । शहरको अभाव, तिरस्कारका बाबजुद घर घर चाहार्दै काम खोज्दै खुला आकास मुनि दिन रात विताउदै कहिले खाएर कहिले भोकै वसेर दिन विताए । यही अवधिमा वालवच्चाहरु कुपोषणका शिकार भए, वृद्ध वा आमा खान नपाएर प्राण गुमाए, गर्भवती महिलाहरु गहुंगो शारिरिक श्रम र न्यून पोषणका कारण थला परे ।

 शहरी समाजले त्यतिखेर सबै भन्दा तिरस्कार गरेको, दिउसो मान्छे हिड्न पनि डराउने कसैले वास्ता नगर्ने सबैले फोहर फाल्ने ठाउँमा गएर खोरीया फाडी, सरसफाइ गरी गुजारा गर्ने अवस्था सिर्जना गरेर जेनतेन जीवन वचाए । सरकारले वनाएको नियम कानुुन अनुसार नून देखी कात्रो किनिन्जेल सम्म सरकारले लगाइदिएको कर तिरेका छन । यो मेरो देश हो भनेर देशका सबै कानुन र नियम अक्षरस पालना गरेका छन तर सानो विपत्तिमा पनि देश र सरकारले उनिहरुलाई देखेन, गाउँ देशी शहर सम्म आउदा उनिहरुले सरकार भेटेनन र भौतारीदै जादा यो समाजका सभ्य र उन्नतीका ठेकदारहरु दिउसै हिडन डराउने ठाउँमा, उनिहरुका छोरी चेलीहरु हिडन नसक्ने ठाउँमा कसै डर भर नभनी दुख जेलो गरेर खनि खोस्रे गरेर झुपडी बनाएर जीवन बचाएका छन । पल पलमा उनिहरुको जीवनमा सुरक्षा संकट छ ।  पाइला पाइलामा अपमान, तिरस्कार सहेर यो शहरलाइ चाहिने सस्तो श्रम दिएका छन । नेताहरुलाइ भोट दिएका छन । यहाँको राज्यव्यवस्था, सरकार र ठुला वडा भनाउदाहरुले दिएका कहिल्यै पुरा नहुने आश्वासनको भरमा जीवन काटेका छन ।

त्यहाँ भित्रको दुख पिडा त न त सुकिलाहरुले देख्दछन न त तिनका नाममा राजनीति गर्नेहरुले नै वुझदछन । विहान उठेदेखी सपनामा पनि श्रम गरेर खाएकाहरुलाई सुकुम्वासी, गरिव, सरकारी सम्पत्ति हडप्ने जस्ता अपमानजनक कुराहरुले उनिहरुको जीवनमा ठेस, अपमान वाहेक केही दिएको छैन । यो सभ्य समाजका ठुला वढा र विश्वविद्यालयका विद्धवान र समाजका प्रवुर्ध वर्गहरु एक छिन विचार गरौ त यो सुकुम्वासीहरुका जन्मदाता को हुन ? के यीनिहरु मिहीनेत नगरी सम्पत्ति सकेर सरकारी जमिन हडप्न आएकाहरु हुन ? के यिनिहरु यो समाजका कलंक नै हुन ?के यीनिहरुले जीवन वाच्ने चाहना राख्नु नै अपराध हो ? के उनिहरुले यो देशमा ससम्मान वाँच्न पाउनु पर्दैन ?यो देशमा यतिका वर्ष सम्म अग्रगमन, क्रान्ति, परिवर्तनका नाममा शासन गर्नेहरुले कुनै जिम्मेवारी लिन पर्दैन ? स्मरण रहोस फौजदारी अभियोग नलागे सम्म सबै नागरीक देशका अमुल्य रत्न हुन र सबै नागरीकहरुको लागि सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने काम सरकारको हो ।  आजको एक्काईसौ शताब्दीमा नागरीकलाइ ससम्मान व्यवस्थित गरीे शहरको व्यवस्थापन गर्न सकिने हजारौ तरिकाहरु छन त्यसकारण शहर व्यवस्थापनको नाममा नागरीकलाइ प्रताडित गर्न मिल्दैन भने नागरीक संरक्षणको नाममा शहरलाइ कुरुप बनाउन पनि पाइदैन । यो समस्या सामाधानकोलागि सकारात्मक दृष्टिकोण सहित व्यवस्थापकिय क्षमता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । असक्षम र अयोग्य नेतृत्वले होइन सक्षम, सवल र जिम्मेवार नेतृत्वले चमत्मकारी ढंगवाट ससम्मान यो समस्या सामाधान गर्न सक्दछन त्यसकारण नेतृत्वले आक्रोस होइन सक्षमता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।  

यो समस्या एक रातमै जन्मेको होइन । यो त विगत लामो समयदेखीको कुशासन, नेतृत्वको असक्षमता, जवाफदेही विहिता र दलाल फष्टाउने नवउदारवादी अर्थतन्त्रको प्रतिफल हो । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्काएर छोरा छोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन वाध्य पार्ने सरकारी नीतिको परिणाम हो । सरकारी अस्पताललाइ पंगु बनाएर नीजि अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य पार्ने कथित क्रान्तिकारीहरुले  बनाएको स्वास्थ्य नीतिका कारण हो । विकासको नामा जथाभावी डोजर चलाएर वाढी र पैरो निम्त्याउदै वाढी र पैरोका कारण घरवार विहिन बनाउने नीतिको परिणाम हो । विकासको नाममा नदी र खोला नियन्त्रण नगर्ने, उत्पादनमुलक जग्गालाइ बाझो राख्न प्रोत्साहित गर्ने गलत नीतिको परिणाम हो । जन्मदर्ता, विवाह दर्ता र मृत्यु दर्तामा समेत कर असुलेर संघियता टिकाउने विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका परिकल्पनाकारहरुको आर्शिवाद हो । 

 

आज पैतिस वर्ष भयो पञ्चायतलाइ गालि गर्दै सरकार सञ्चालन गरिएको । समस्यालाइ ज्यु का त्यु राखेर नागरीकको आखामा छारो हाल्दै आफनो राजनीतिक वर्चश्व कायम राखेर निश्चित राजनीति अभिष्ट पुरा गर्ने उद्धेश्यले एउटा सुकुम्वासी समस्या सामाधान आयोग वनाएर आफना विश्वास पात्रहरुलाइ जागिर खुवाउने र सामस्या समाधान हुन नदिने दाउपेचले यो समस्या जकडीएको हो । विडम्वना नै भन्नु पर्दछ देशमा सुकुम्वासी कति छन ? कहाँ छन ? कुन अवस्थामा छन ? केही अत्तो पत्तो छैन । प्रत्येक सरकारहरु र पार्टीहरु चुनावी स्टन्ट एउटा र व्यवहार अर्को गर्दछन । त्यसो त नागरीक पनि कहाँ कम छौ र बारम्वार एउटै व्यक्तिसँग ठगिदा पनि होस आउदैन । यदि अहिले भनिएको जस्तौ सुकुम्वासीहरुले सरकारी जग्गा हडपेर ब्यक्तिगत आवास बनाएका हुन र उनिहरुले कानुनी उलंघन गरेका हुन भने उनिहरु त्यहाँ आएर सार्वजानीक सम्पत्ति कब्जा गरिन्जेल सम्म यहाँ सरकारी संयन्त्र, प्रशासन, सरकार के हेरेको थियो ? के तिनीहरु कार्वाहीका भागीदार बन्न पर्दैन ? यहाँ एकोहोरो रुपमा सुकुम्वासी भनिएका नागरीकहरुको मात्रै दोष थापेरेर राज्य संयन्त्र जसरी प्रस्तुत हुन खोजेको छ यो खेद जनक छ । मानिसको आत्म सम्मान र वाँच्न पाउने अधिकारको राज्यले सम्मान गर्नु पर्दछ र मानवअधिकारका प्रकृयाहरु पुरा गरेर मात्रै राज्यले कानुनी कार्वाही अगाडी वढाउनु पर्दछ । राज्यले आफनो वैधानीक रुपमा आतंक मच्चाउन पाउदैन र यदि त्यसो गरिएमा त्यो राज्य विस्तारै असफल हुन्छ । समस्या सामाधान गरेर आदर्श समाज निर्माण गर्ने हो भने वर्तमान बिगतका सरकारहरुले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण नगरेको र सुकुम्वासी समस्या सामाधान नगरेको (स्ंविधान प्रदत्त अधिकारको सुरक्षा नगरेको) अभियोगमा विगतका राज्य संचालकहरुलाइ पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याएर उनिहरुलाइ पनि दण्डित गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा “सुकुम्वासी समस्या” वास्तवमा केवल घरजग्गाको अभावको विषय मात्र होइन यो त व्यवस्थापनको कमजोरी, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, र नीतिगत अस्पष्टताको परिणाम हो। वर्षौंदेखि यस विषयलाई स्थायी समाधानतर्फ लैजानुभन्दा पनि चुनावी नाराका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, लालपुर्जा बाँडेको देखाउने र अस्थायी र क्षणिक राहतका कार्यक्रम ल्याउने काम त धेरै भए तर वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी सम्मानजनक पुनस्र्थापनाको ठोस योजना लागू गर्ने कार्यक्रम गरिएन । वास्तवमा काठमाडौँमा घर नभएर मात्र वा आफ्नो नाममा जग्गा नभएर मात्र कोही सुकुम्वासी हुँदैन । सगोल परिवारको सम्पूर्ण अवस्थाको आधारमा न्यायपूर्ण मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। यदि सरकारले साँच्चिकै यो समस्या समाधान गर्ने दृढ इच्छाशक्ति राख्ने हो भने सुकुम्वासी समस्या ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ। यसको लागि पहिलो चरणमा वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्दछ र त्यसपछि प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत आधुनिक नमूना बस्ती निर्माण गरी सम्मानजनक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । सरकारले घरसँग सगै आत्मनिर्भर जीवन निर्माण गर्ने नीति अबलम्बन गरेर जहाँ प्रत्येक परिवारलाई बसोबाससँगै रोजगारीको अवसर, बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, र सुरक्षित भविष्यको आधार उपलब्ध गराउन सक्नु पर्दछ । पुरानै राजनीतिक दलहरुले जस्तै समस्यालाई लम्ब्याएर राजनीति नगरी समयमै समस्या समाधान गरेर नागरिकको सम्मान जोगाउने नीति नै आजको आवश्यकता हो।

सुकुम्वासी समस्या समाधानको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण भनेको “वास्तविक सुकुम्वासी” को स्पष्ट, कठोर र न्यायपूर्ण पहिचान हो। केवल काठमाडौँ वा अन्य शहरमा आफ्नै नाममा घर नभएको आधारमा कसैलाई सुकुम्वासी भन्न मिल्दैन। सगोल परिवारमा बुबा, आमा, दाजु, भाइ, छोरा, छोरी वा परिवारका अन्य सदस्यको नाममा घरजग्गा, कृषि भूमि, व्यवसाय, नियमित आम्दानी, बैंक मौज्दात, वा पर्याप्त चल सम्पत्ति छ भने त्यो परिवारलाई सुकुम्वासीको सूचीमा राख्नु अन्याय हुन्छ। धेरै अवस्थामा शहरमा घडेरी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र “सुकुम्वासी” को पहिचान मागिएको देखिन्छ । यस्ता नक्कली सुकुम्वासीहरुले वास्तविक पीडितका समस्याहरुलाई ओझेमा पार्दछन त्यसैले सुकुम्वासीको परिभाषा केवल जमिन नभएको मात्र नभई जीवन निर्वाहका आधारहरू नभएको, सुरक्षित आवास नभएको, र राज्यको न्यूनतम संरक्षणबाट वञ्चित नागरिक भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

यसका लागि देशव्यापी डिजिटल सर्वेक्षण, राष्ट्रिय भूमि अभिलेख, नागरिकता, मालपोत, बैंकिङ विवरण, सामाजिक सुरक्षा अभिलेख, र स्थानीय तहको प्रत्यक्ष प्रमाणीकरणलाई एकीकृत गरेर “वास्तविक सुकुम्वासी परिचयपत्र” जारी गर्नुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई कानुनी जिम्मेवारीसहित वास्तविक तथ्य प्रमाणीकरणको अधिकार दिएर स्थानीय स्तरमै गलत दाबी रोक्न सकियोस्। झुटो विवरण दिएर लाभ लिन खोज्ने, सम्पत्ति लुकाउने, वा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर सूचीमा नाम घुसाउने व्यक्तिहरूको कडा छानबिन गरी आवश्यक परे सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, कानुनी कारबाही र सार्वजनिक सूचीकरणसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सुकुम्वासी समस्या दयाको विषय होइन, यो त राज्यको न्यायपूर्ण पुनस्र्थापनाको विषय हो; त्यसैले वास्तविक पीडितलाई अधिकार र झुटा दावेदारलाई दण्ड दिने नीति नै स्थायी समस्या समाधानको बलियो आधार बन्नेछ ।

 

दोस्रो चरणको मूल उद्देश्य केवल “घर बाँड्ने” मात्र नभई, सम्मानसहितको स्थायी पुनस्र्थापना हुनपर्दछ । त्यसैले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक उपयुक्त सार्वजनिक स्थान (आवश्यकताअनुसार प्रत्येक पालिकामा पनि) छनोट गरी एकीकृत नमूना आधुनिक बस्ती  निर्माण गर्नुपर्दछ । आज नदीकिनार, सडक छेउ, वन क्षेत्र, सार्वजनिक जमिन वा जोखिमयुक्त भूभागमा अनियोजित बसोबासले बाढी, आगलागी, स्वास्थ्य संकट, अपराध, सामाजिक असुरक्षा र सरकारी विकास योजनामा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थालाई हटाएर योजनाबद्ध, सुरक्षित र सम्मानजनक बसोबासमा रूपान्तरण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो। सरकारले बस्ती विकासलाई केवल आवास मन्त्रालयको विषयमा मात्र सिमित नगरी एकिकृृत रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र मानव सम्मानसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लिनुपर्दछ । प्रत्येक बस्तीमा आधुनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी वा अस्पताल, खेलकुद मैदान, स्पोट्र्स कम्प्लेक्स, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, हरित पार्क, सुरक्षित खानेपानी, ढल निकास, डिजिटल सेवा केन्द्र, सहकारी बैंक, महिला तथा युवा सीप विकास केन्द्र, बजार क्षेत्र तथा सार्वजनिक यातायातको सहज पहुँच अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्दछ ।

प्रत्येक वास्तविक सुकुम्वासी परिवारलाई कम्तीमा ३ कोठाको अपार्टमेन्ट वा सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराइनुपर्दछ जसले उनीहरू झुपडीबाट केवल सारिएका मात्र नभई नागरिक मर्यादासहित नयाँ जीवनमा स्थापित भएका अनुभूति गर्न सकून्। यो मोडेलले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित आधुनिक गाउँ–सहरमा रूपान्तरण गरेर सामाजिक समावेशिता, सुरक्षा र उत्पादनशीलता बढाउँदछ। विश्वका धेरै देशहरूले सार्वजनिक आवास र एकीकृत पुनस्र्थापनामार्फत यही मोडेल अपनाएर गरीबलाई आवास र अवसरसहितको जीवन दिने गरेका छन । नेपालमा पनि “जग्गा देऊ र छोड” को बदला “सम्मानसहित बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्य सुनिश्चित गर” भन्ने नीति निर्माण गरेर कार्यान्व्यन गर्ने सोच आवश्यक छ । यस्तो योजनाले राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठेर राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गरेर अव्यवस्थित  शहरीकरणलाई रोक्दछ र सुकुम्वासी समस्यालाई पुस्तौंदेखिको राजनीतिक नाराबाट स्थायी राष्ट्रिय समाधानमा रूपान्तरण गर्दछ ।

तेस्रो चरणको केन्द्रबिन्दु केवल आवास नभई सम्मानजनक जीविकोपार्जन र आत्मनिर्भर जीवन निर्माण हुनपर्दछ । घर दिएर मात्रै सुकुम्वासी समस्या समाधान हुँदैन; यदि आम्दानीको स्थायी आधार बनेन भने मानिस फेरि असुरक्षित र अस्थिर जीवनतर्फ धकेलिन्छन। त्यसैले पुनस्र्थापित परिवारहरूलाई संगठित गरी पब्लीक लिमिटेड कम्पनी, सहकारी उत्पादन प्रणाली, वा सामुदायिक उद्यम मोडेलमार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाइनुपर्दछ । जिल्लाको भौगोलिक सम्भावना र स्थानीय स्रोतका आधारमा आधुनिक कृषि फार्म, डेरी उद्योग, कुखुरा तथा माछा पालन, जडीबुटी उत्पादन, वनजन्य उद्योग, हस्तकला, खाद्य प्रशोधन, निर्माण सामग्री उत्पादन, पर्यटन सेवा, हरित ऊर्जा तथा स्थानीय सेवा उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्दछ । यी उद्योगहरू केवल रोजगारीका स्रोत मात्र नभई आत्मसम्मान र सामाजिक पहिचान निर्माण गर्ने आधार हुन्। प्रत्येक परिवारबाट कम्तीमा एक जनालाई सुनिश्चित रोजगारी दिने कानुनी व्यवस्था गरेर राज्यले केवल आश्रय मात्र नभई भविष्यको भरोसा पनि दिएको विश्वास दिलाउनु पर्दछ । 

 

यसरी पुनस्र्थापित नागरिकलाई “सहायता पाउने वर्ग” नभई “राष्ट्र निर्माणका सक्रिय साझेदार” का रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।  उनीहरूलाई सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, सहकारी बैंकिङ पहुँच, महिला उद्यम प्रवद्र्धन, युवा नेतृत्व विकास, र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग जोड्नु पर्दछ। बस्तीभित्र सामुदायिक केन्द्र, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तकालय, महिला समूह, युवा क्लब र सामाजिक संवादका संरचनाले नयाँ सामाजिक जीवन निर्माण गरेर गरिबीको पहिचान सहित क्षमता र योगदानको पहिचान समेत गरिन्छ । नेपालले यदि सुकुम्वासी पुनस्र्थापनालाई “घर बाँड्ने कार्यक्रम” बाट “सम्मान, रोजगारी र आत्मनिर्भर समाज निर्माण” मा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने, यो केवल राष्ट्रिय उपलब्धि मात्र नभई विश्वले सिक्ने नमूना बन्न सक्दछ। तब भूमिहीन नागरिकले राज्यको सहारामा होइन, आफ्नै श्रम, सीप र अवसरका आधारमा गर्वका साथ भन्न सक्नेछन्—“हामी समस्या होइनौं, हामी नेपालको समृद्ध भविष्यका निर्माता हौं।”

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने कुराः 
विश्वका धेरै देशहरूले भूमिहीनता, अव्यवस्थित बस्ती, गरिबी र सामाजिक बहिष्करणजस्ता समस्यालाई केवल राहत बाँडेर मात्र नभई वास्तवमै साहसी नीति, स्पष्ट योजना र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनामार्फत समाधान गरेका उदाहरण छन ।  सुकुम्वासी समस्या सामाधान गरेका देशहरुले त नागरिकलाई “समस्या” का रूपमा नभई “राष्ट्र निर्माणका साझेदार” का रूपमा हेरे। यही दृष्टिकोणले ती देशहरूको राष्ट्रिय पहिचान नै परिवर्तन गरिदियो। नेपालले पनि यही बाटो रोज्न सक्यो भने सस्तो राजनीतिक नाराबाट नभई सम्मानजनक पुनस्र्थापना र आत्मनिर्भर जीवन निर्माणको लागि नागरीकलाई पुर्नस्थापना गर्न सक्दछ ।

सिंगापुर यसको सबैभन्दा प्रेरणादायी उदाहरण हो। एक समय झुपडी बस्ती, बेरोजगारी र अव्यवस्थित शहरीकरणले ग्रस्त रहेको सिंगापुरले Housing Development Board -HDB_  मार्फत न्यून आय भएका नागरिकलाई व्यवस्थित अपार्टमेन्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासहित पुनस्र्थापित गर्यो। आज त्यही देश विश्वको सबैभन्दा व्यवस्थित, सुरक्षित र सम्मानजनक शहरी जीवन भएको राष्ट्रका रूपमा चिनिन्छ। दक्षिण कोरियाले  Saemaul Undong  अभियानमार्फत गाउँलाई आत्मनिर्भर उत्पादन केन्द्रमा रूपान्तरण गरेर  गाउँलाई श्रम, अनुशासन र सामूहिक समृद्धिको दर्शन सिकायो । ब्राजिलले  Favela  पुनर्संरचना कार्यक्रमबाट अव्यवस्थित बस्तीलाई सम्मानजनक आवास र शहरी सेवासँग जोडेर सामाजिक विभाजन घटायो। चीनले लाखौं गरीब परिवारलाई योजनाबद्ध रुपमा पुनस्र्थापना, रोजगारी र राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमार्फत गरिबीबाट बाहिर ल्याएर विकासको विश्वव्यापी छवि निर्माण गर्यो।

 
यी सबै देशहरूले दिएको साझा स्पष्ट सन्देश के छ भने जब राज्यले गरिबलाई दयाको बदलामा अवसर दिन्छ; झुपडीलाई हटाएर सम्मानजनक जीवन दिन्छ र भूमिहीनलाई आत्मनिर्भर नागरिक बनाउँदछ तब केवल समस्या मात्र समाधान नभई राष्ट्रको पहिचान नै बदलिन्छ। नेपालले पनि यदि सुकुम्वासी समस्यालाई चुनावी हतियार नबनाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा लिन सक्ने हो भने, नेपाल अव्यवस्थित बस्तीको देश नभई सम्मानजनक पुनस्र्थापनाको नमूना देश बन्न सक्दछ। विश्वले नेपाललाई हिमाल, प्रकृति र संस्कृति समेत सामाजिक न्याय र मानवीय पुनस्र्थापनाको उदाहरणका रूपमा पनि चिन्न सक्दछ। अहिलेको सरकारले उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ जिम्मेवारी र जवाफदेहीताका साथ साहसी कदम चाल्न सकेमा परिणाम सकारात्मक आउने पक्का छ ।

 राजनीतिक इच्छाशक्ति नै अन्तिम समाधान
सुकुम्वासी समस्या समाधान नहुनुको मुख्य कारण स्रोतको अभाव होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र संकीर्ण मानसिकता हो। वर्षौंदेखि यो विषयलाई स्थायी समाधानतर्फ लैजानुभन्दा चुनावी लाभको साधन बनाइयो। “सुकुम्वासी यहाँबाट हटे मेरो भोट घट्छ” भन्ने सोचले समस्या झन् जटिल बनायो। नेताहरूले दीर्घकालीन नीति बनाउने साहस नगरी अस्थायी राहत, आयोग गठन र लालपुर्जा वितरणको नाटकमार्फत जनतालाई आश्वासन मात्र दिए। परिणामस्वरूप अव्यवस्थित बस्ती बढ्दै गए, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुँदै गयो र वास्तविक सुकुम्वासीहरू अझै अधिकारविहीन बने। समस्या समाधान गर्ने भन्दा समस्या जोगाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यदि बालेन सरकारले स्पष्ट मापदण्डसहित सम्मानजनक पुनस्र्थापना, सुरक्षित आवास, रोजगारी, शिक्षा, र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेर विकल्प प्रदान गर्ने हो भने अवैध कब्जा कायम राख्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । कानूनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। चाहे राजनीतिक संरक्षणमा बसेका समूह होस वा पहुँचका आधारमा लाभ लिने व्यक्ति। वास्तविक पीडितलाई न्याय दिनु र झुटा दाबी गर्नेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु नै सुशासनको आधार हो। राज्यको दायित्व करुणा देखाउनु मात्र होइन, न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्नु पनि हो। त्यसैले सुकुम्वासी समस्याको अन्तिम समाधान राजनीतिक साहस, निष्पक्ष निर्णय र कानूनको समान कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव छ।

स्मरण रहोसः सुकुम्वासी समस्या दयाको विषय होइन यो त नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक जीवनको विषय हो तर अधिकारको नाममा अव्यवस्था, अतिक्रमण र अनन्त राजनीतिक खेल स्वीकार्य हुन सक्दैन। वास्तविक सुकुम्वासीको स्पष्ट पहिचान गरी सम्मानपूर्वक पुनस्र्थापना गर्ने, झुटा दाबीलाई कानूनी रूपमा नियन्त्रण गर्ने, आवाससँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा प्रत्येक जिल्लामा आधुनिक एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने कार्यक्रम नै नेपालका लागि स्थायी, व्यवहारिक र दीर्घकालीन समाधान हो। यदि सरकारसँग सही दृष्टि, स्पष्ट नीति, र दृढ इच्छाशक्ति छ भने यो समस्या दशकौंसम्म तानिरहनु पर्दैन यो त आगामी ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र नै व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ र नेपालले सुकुम्वासी समस्यालाई राजनीतिक नाराबाट राष्ट्रिय गौरवमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । सरकारलाई महान कामको लागि शुभकामना ।