रुवाण्डाबाट नेपालले पनि केही सिक्ने की ?
डा. आर सी लामिछाने
परिचय
मध्य अफ्रिकाको सानो तर अत्याधिक जनघनत्व भएको देश रुवाण्डाको बारेमा केही जानाकारी गराउन चाहान्छु। रुवाण्डाको क्षेत्रफल २६,७९८ वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने त्यहाँको जनसँख्या करिब १ करोड ४० लाख जति रहेको छ। रुवाण्डाको राजधानी किगाली अफ्रिकाकै सफा शहर हो। यो देशलाई हजारौं पहाड र हरियालीको सुन्दर देश भनेर चिनिन्छ।
यो देशमा सन् १९९० को दशकमा एउटा भयानक त्रसादीपूर्ण नरसंहारबाट गुज्रिएको इतिहास छ, जसले विश्वलाई अझैसम्म मानसभ्यताको सबैभन्दा कहाली लाग्दो अध्यायको रूपमा झस्काइरहेको छ। यहाँ जम्मा तीन प्रकारका जातिहरू बसोबास गर्दछन्। यहाँ ८४ प्रतिशत हुटुहरू र १४ प्रतिशत तुत्सीहरू रहेका छन् भने १ प्रतिशत मात्र त्वा भन्ने जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्।
हुटुहरू परम्परागत रूपमा कृषिमा आधारित किसानहरू हुन् भने तुत्सीहरू पशुपालक, धनी र शासक वर्ग भनेर चिनिन्थे। त्वाहरू शिकार गरेर जीविको पार्जन गर्दछन्। वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक रूपमा हुटु र तुत्सीबीच धेरै त्यस्तो भिन्नता छैन तर बेल्जियमको उपनिवेशकालमा जातीय संरचना खडा गरेर कृत्रिम विभाजन गरिएको भन्ने मान्यता व्याप्त छ।
१८९० को दशकमा जर्मन र पहिलो विश्व युद्धपछि सन् १९१६ देखि बेल्जियन उपनिवेशवादीहरूले रुवाण्डामा शासन गरे। बेल्जियनहरूले जनसंख्यालाई हुटु र तुत्सी भनेर आधिकारिक कागजातमै विभाजन गरे। तुत्सीहरूलाई शिक्षामा, प्रशासनमा र शासकीय भूमिकामा प्राथमिकता दिएका कारणले हुटुहरूबीच गहिरो असमानता र असन्तोष जन्मायो। उपनिवेशकालीन समयमा भएको सानो सामाजिक विभाजनले ठुलो जातीय संघर्षको बिउँ रोपिदियो।
कहाली लाग्दो नरसंहार
सन् १९६२ मा रुवाण्डा स्वतन्त्र भएपछि हुटुहरू सत्तामा आए र तुत्सीहरूलाई राज्य संरचनाबाट विस्थापित गर्न थाले। हजारौँ तुत्सीहरू शरणार्थी बनेर युगान्डा, बुरुन्डी, कंगो पुगे। यसपछि दशकौँसम्म हुटु–तुत्सीबीच द्वन्द्व, अविश्वास र प्रतिशोधको राजनीति बढ्दै गयो।
सन् १९९० मा विदेश पलायनमा रहेका तुत्सीहरूले रुवाण्डाली देशभक्त मोर्चा (RPF) गठन गरे र युगान्डाबाट आक्रमण सुरु गरे। यसै बेलादेखि हुतु नेतृत्वले जातीय पहिचानलाई राजनीतिक अस्त्र बनाएर तुत्सीहरूलाई दुश्मनका रूपमा चित्रण गर्न थाल्यो। उपनिवेशकालीन विभाजन र ऐतिहासिक असमानताका कारण राजनीति र सत्ताका लागि जातीय पहिचानको दुरुपयोग हुन थाल्यो।
गरिबी, बेरोजगारी र असमानताले समाजमा असन्तोष बढाउँदै लग्यो। सरकारी रेडियो र प्रचार–प्रसारमा तुत्सीलाई कक्रोच भनेर घृणा फैलाइयो। दुवै जातिबीच द्वन्द्व बढ्दै गयो र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान समेत आकर्षित भयो।
द्वन्द्वकै बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीच भएको लामो वार्तापछि ४ अगस्ट १९९३ मा तान्जानियाको अरुसामा शान्ति सम्झौता भयो। त्यो सम्झौताअनुसार आरपिएफलाई राष्ट्रिय सेनामा समावेश गर्ने, सत्ता बाँडफाँडका लागि अन्तरिम सरकार बनाउने र लोकतान्त्रिक चुनावतर्फ जाने मार्गचित्र बनाउने भनिएको थियो।
द्वन्द्वलाई रोकेर अरुशा शान्ति सम्झौता १९९३ कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न ५ अक्टोबर १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव ८७२ अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले रुवाण्डाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहायक मिसन (UNAMIR) स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। UNAMIR का शान्ति सैनिकहरू अक्टोबर १९९३ को अन्त्यतिर रुवाण्डा पुगे र १९९४ सुरुवातसम्म पूर्ण रूपमा परिचालन भए।
यो मिसनका उद्देश्यहरू युद्धविरामको निगरानी गर्ने, संक्रमणकालीन सरकार, RPF र सरकारबीच सहकार्य सुनिश्चित गर्ने र शरणार्थीहरूको सुरक्षित फिर्तीमा सहयोग गर्ने थिए। तर शान्ति सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
६ अप्रिल १९९४ मा राष्ट्रपति जुभेनाल हाब्यारिमानाको हत्या भयो। उनी सवार रहेको फाल्कन जेट विमानलाई किगाली विमानस्थलमा अवतरण गर्न लाग्दा रकेट आक्रमणद्वारा खसालियो। सोही विमानमा बुरुन्डीका राष्ट्रपति सिप्रियन एन्टार्यामिरा पनि थिए र दुवै जनाको सँगै मृत्यु भयो। तर कसले आक्रमण गर्यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
धेरै अनुसन्धानहरूले शान्ति सम्झौताप्रति असन्तुष्ट रहेका कट्टर हुतु समर्थकहरूले नै यो घटना गराएको देखाउँछन्। केहीले RPF माथि पनि आरोप लगाए तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। यो हत्या पछि भने रुवाण्डामा जातीय नरसंहार सुरु भयो।
राष्ट्रपति हाब्यारिमानाको हत्या पछि सुरु भएको नरसंहारले करिब १०० दिनमा १० लाख मानिसको ज्यान लियो। हुतु चरमपन्थी मिलिशिया र सरकारी सेनाले तुत्सी र मध्यममार्गी हुतुहरूको व्यापक हत्या गरे।
RPF ले जुलाई १९९४ मा युद्ध जितेर सत्ता हातमा लियो। पाउल कागामेको नेतृत्वमा RPF ले किगाली कब्जा गर्यो र १८ जुलाई १९९४ मा विजय घोषणा गर्यो।
अन्तरिम सरकार र शान्ति वार्ता
अन्तरिम सरकारमा हुतु र तुत्सीबीच सन्तुलन कायम गर्न हुतु नेता पाश्चर बिझिमुंगुलाई राष्ट्रपति बनाइयो। तर वास्तविक शक्ति उप–राष्ट्रपति तथा रक्षा मन्त्री पाउल कागामेको हातमा थियो।
बिझिमुंगुको कार्यकाल (१९९४–२०००) मा राज्य पुनर्निर्माण, शान्ति स्थापना, गचाचा अदालतमार्फत समुदाय–आधारित न्याय, शरणार्थी फिर्ती र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइए। साथै, प्रमुख अपराधीहरूलाई ICTR मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रस्तुत गरियो।
पछि बिझिमुंगु र कागामेबीच तनाव बढ्दै गयो र मार्च २००० मा बिझिमुंगुले पदत्याग गरे। त्यसपछि कागामे राष्ट्रपति बने र राजनीतिक शक्ति उनको हातमा केन्द्रित भयो।
न्याय, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
रुवाण्डाले न्याय र मेलमिलापका लागि बहुआयामिक रणनीति अपनायो। ICTR मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्याय दिलाइयो भने स्थानीय स्तरमा “गचाचा” प्रणाली सञ्चालन गरियो।
यसले समुदायमै सत्य निरुपण र मेलमिलापलाई प्रोत्साहन गर्यो। केही चुनौतीहरू भए पनि यसले दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
आर्थिक र सामाजिक पुनर्निर्माण
१९९५ पछि रुवाण्डाले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ। पर्यटन, कृषि सुधार र प्रविधि क्षेत्रमा प्रगति भएको छ।
महिला सशक्तीकरणमा रुवाण्डा विश्वमै अग्रणी छ। संसदमा ६०% भन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ।
विकास र चुनौतीहरू
पाउल कागामेको नेतृत्वमा विकास र स्थायित्व भए पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका विषयमा आलोचना भइरहेका छन्। विपक्षी आवाज दबाउने र सञ्चारमाध्यममा नियन्त्रण गर्ने आरोप लाग्ने गरेका छन्।
यसले देखाउँछ कि आर्थिक विकाससँगै लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको संरक्षण पनि आवश्यक हुन्छ।
नेपालले सिक्न पर्ने कुराहरू
त्यत्रो विनाशपछि रुवाण्डाले गरेका उपलब्धिहरू नेपालका लागि पनि निकै उपयोगी छन्।
पहिलोः न्याय र मेलमिलापको संयोजन आवश्यक छ।
दोस्रोः स्थानीय स्रोतमा आधारित विकास मोडल अपनाउनुपर्छ।
तेस्रोः दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ।
चौथोः महिला सशक्तीकरण र समावेशीकरणमा लगानी गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
अन्त्यमा, रुवाण्डाको कथाले मानवताको बलियो र कमजोर दुवै पक्ष देखाउँछ। नम्रता, समानुभूति र दृढ नेतृत्वबाट विकास सम्भव हुन्छ।
नेपालले पनि न्याय, मेलमिलाप, समावेशीता र दीर्घकालीन योजना केन्द्रित विकास मोडल अपनाउन सकेमा दिगो पुनर्निर्माण सम्भव हुन्छ।
Insightful
ReplyDelete